ऑनलाइन आर टी आई पोर्टल नहीं – नॉएडा प्राधिकरण 

            समाजसेवी रंजन  तोमर को दिए जवाब में प्राधिकरण ने खड़े किये हाथ

नॉएडा – दुनिया की  सबसे उच्च तकनीक द्वारा शहर का संचालन करने का और अपने आप को स्मार्ट सिटी होने का दम भरने वाली नॉएडा प्राधिकरण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आज तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनाया है न ही बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव ही है , इसकी जानकारी स्वयं प्राधिकरण द्वारा आर टी आए कार्यकर्ता श्री रंजन तोमर को दी गई है , इस विषय में श्री तोमर ने दो सवाल पूछे थे ,पहला यह की क्या आर टी आई को ऑनलाइन दायर करने का कोई प्रावधान नॉएडा द्वारा बनाया गया है , दूसरे सवाल में पूछा गया था के यदि नहीं है तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित , है इसके जवाब में जन सूचना अधिकारी सुषमा जी कहती हैं के ‘वर्तमान में नॉएडा प्राधिकरण में आर टी आई  हेतु ऑनलाइन पोर्टल  सुविधा उपलब्ध नहीं है।  

ऑनलाइन आर टी आई की आवश्यकता क्यों है  इसके बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं –

1. प्राधिकरण में अबतक कम से कम 22 हज़ार आर टी आई लगाई जा चुकी हैं , जो सभी कागज़ों के इस्तेमाल से लगाई गई है , जिनमें लिफाफा ,पोस्टल आर्डर एवं एक पेज कम से कम का हिसाब लगाया जाए तो 66 हज़ार पेज ,एवं जवाब का भी लगाया जाए तो एक लाख से ज़्यादा पेज बर्बाद हो चुके हैं ,जिन्हे हज़ारों पेड़ों को काट प्राप्त किआ गया होगा।

2. ऑनलाइन पोर्टल  इस प्रक्रिया को सुगम बना देती है , इससे कागज़ की बचत तो होती ही है , साथ ही कार्य भी जल्द होते हैं , आवेदक को पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता जिससे समय और पर्यावरण (वाहन से आना  जाना ) बचता है।

3. केंद्र सरकार का ऑनलाइन पोर्टल सुचारु रूप से चल रहा है एवं सभी डिपार्टमेंट एवं मंत्रालय पोर्टल पर सवाल जवाब  उलब्ध हैं।

4. ऑनलाइन पोर्टल पर सवाल  की स्तिथि जानना एवं सवाल का आपके इ मेल में जवाब आना बेहद आसान हो जाता है।
5. ऑनलाइन प्रक्रिया से नॉएडा प्राधिकरण अर्थात जनता का पैसा भी बचेगा , क्यूंकि कागज़ी कार्यवाही में पोस्टल आर्डर  द्वारा प्राप्त दस रुपए से ज़्यादा खर्चा स्टाम्प, कागज़ , लिफाफा आदि  में चला जाता है , कई बार  इतना  आता है के डिपार्टमेंट के पास जवाब नहीं है  अथवा सवाल सम्बन्ध्ति नहीं है ,तो कई बार कई कई जवाब आजाते हैं एवं एक सवाल के जवाब में बीस बीस पेज की पालिसी भी भेज दी जाती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 13 वर्ष हो चुके हैं  एवं उपर्लिखित इन सभी बातों के मद्देनज़र नॉएडा प्राधिकरण को चाहिए के वह इस बाबत त्वरित कार्यवाही करें एवं ऑनलाइन आर टी आई पोर्टल बनाए ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

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