पीएम नरेंद्र मोदी का डिजिटल लेन-देन की ओर एक और नये कदम के आसार

विकास | ग्रेटर नोएडा

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कदम उठा सकती है मोदी सरकार एक वर्ष में 10 लाख रुपये नकद निकालने वालों पर टैक्स लगाने की संभावना है | सरकार यह कदम कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करने और काले धन पर नकेल कसने के लिए उठा सकती है, हालांकि सरकारी सूत्रों ने बताया कि सभी उच्च-मूल्य नकद निकासी के लिए आधार प्रमाणी करण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव विचाराधीन है | माना जा रहा है कि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने से ऊंची रकम निकासी वाले लोगों की पहचान और उनके टैक्स रिटर्न का मिलान करना आसान हो जाएगा | कुछ समय पहले भी यूपीए सरकार ने बैंक कैश ट्रांसफर टैक्स लागू किया था, लेकिन हंगामे के बाद कुछ साल बाद ही उसे वापस लेना पड़ा था |

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