ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए उपभोग शुल्क लागू कर दिया है। 121वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृत दरों के तहत यह शुल्क 80 से 150 रुपये प्रति माह तक रखा गया है, जो भूखंड के आकार पर आधारित है। प्राधिकरण ने 5% वार्षिक वृद्धि की शर्त गुणवत्तापूर्ण कार्य पर निर्भर रखी है।
हालांकि, शहरवासी इस चार्ज का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही प्लॉट खरीदते समय पानी और कचरा प्रबंधन के शुल्क लिए गए थे। महासचिव दीपक भाटी ने इसे प्राधिकरण की मनमानी बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। प्राधिकरण ने सफाई व्यवस्था सुधारने और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। दूसरी ओर, आंदोलन की संभावनाएं इस विवाद को और बढ़ा सकती हैं।
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