हरियाणा के बाद, झारखंड सरकार ने 75% निजी क्षेत्र (private sector) मे कोटा को मंजूरी दी।

श्रुति नेगी :
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जानकारों से ये खबर मिली है की झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक रोजगार नीति को मंजूरी दी है जिसमें निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये प्रति माह के वेतन की नोकरि पे राज्य के लोगो के लिए 75% आरक्षित होगा। “सीएम विधानसभा सत्र के अगले सप्ताह में, शायद 17 मार्च को नई नीति की घोषणा करेंगे। उस नीति में कुछ तोर-तरीको को जोड़ने के बाद उससे विधानसभा में घोषित किया जाएगा”, झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक शीर्ष सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। सोरेन ने पहले कहा था कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण नीति पर विचार कर रही है। स्थानीय आरक्षण नीति पर फैसला झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोलिसी, 2021 के ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली में हितधारकों (stakeholders) के साथ मुलाकात कर चर्चा करी थी। राज्य सरकार ने इस आयोजन के मौके पर (FICCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (M.O.U) पर भी हस्ताक्षर किए।