जांच आयोग ने यूपी पुलिस को विकास दुबे मुठभेड़ मामले में ‘क्लीन चिट’ दी।

यूपी | शालू शर्मा :

तीन सदस्यीय जांच आयोग ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके पांच कथित सहयोगियों की मुठभेड़ हत्याओं की जांच कर ली है। आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान करते हैं। अन्य दो सदस्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशि कांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता हैं।
पैनल ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के आठ महीने बाद सोमवार को इसकी स्थापना की। के एल गुप्ता ने कहा कि “हाँ, आयोग ने सोमवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालाँकि, उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री के बारे में विस्तार से नहीं बताया।
इसके बारे में पूछे जाने पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।”
सूत्रों के मुताबिक, जांच आयोग को राज्य पुलिस द्वारा गलत काम करने का कोई सबूत नहीं मिला है। एनकाउंटर हत्याओं की अदालत की निगरानी में जांच के लिए छह जनहित याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। शीर्ष अदालत ने 22 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के जाँच आयोग को गठित करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी।