ग्रेटर नोएडा | शालू शर्मा
यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाये जा रहे है। आये दिन एक्सप्रेसवे पर हादसे होते है जिसमे लोग अपने जांव गवा देते है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी (IIT ) दिल्ली से रोड सेफ्टी ऑडिट जारी कराने के बाद निर्देश जारी किये है। इसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने वाली कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को 108 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है ।यह टेंडर एक्सप्रेसवे की कमियों को पूरा करने के लिए जारी हुआ है। जेपी इंफ्राटेक के प्रवक्ता मिस्टर खेड़ा ने इस बात की जानकारी दी है। दावा है कि एक साल के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पे सफर सुरक्षित हो जायेगा।
इसके आलावा एक्सप्रेसवे पर फास्टैग का रास्ता भी साफ़ हो जायेगा। इसको लेकर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ,जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और आईडीबीआई के बीच 15 मार्च को बैठक होगी। 15 फरवरी से फास्टैग की सुविधा लागू होनी थी लेकिन कुछ कारणवश इसे रोक दिया गया था।
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