नई दिल्ली :
शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार (2 अगस्त, 2021) को लोकसभा में कहा कि छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नकली विश्वविद्यालयों के रूप में 24 स्वयंभू संस्थानों की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में काम करने के लिए भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, यूपी और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), कुतुब एन्क्लेव, नई दिल्ली नामक दो संस्थानों को भी बुलाया।
शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में अपने बयान में कहा कि यूजीसी ने उल्लेख किया है कि इन फर्जी / गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के खिलाफ समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:
- यूजीसी राष्ट्रीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।
- यूजीसी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखता है।
- अवैध डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस जारी किए जाते हैं, जब कोई स्वयंभू संस्थान यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त, बयान में कहा गया है कि फर्जी विश्वविद्यालयों का राज्यवार विवरण यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।
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