ग्रेटर नॉएडा (कपिल कुमार)
इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में किसी भी सांसद और जिलाधिकारी कोटे से एडमिशन पर रोक लगा दी है। अब देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद, जनप्रतिनिधियों और डीएम के कोटे से एडमिशन नहीं होंगे। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त के.शाशिन्द्र ने दी है। यह आदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद एससी, एसटी और ओबीसी कोटे से हर साल 15 हजार छात्रों को फायदा मिलेगा।
साल 1975 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में विशेष योजना के तहत सांसद कोटा का निर्धारण किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए सीटों की संख्या तय की गई थी। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के प्रमुख और जरूरतमंद लोगों को सुविधा दे सकते थे। और विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष के नाते हर जिलाधिकारी अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का एडमिशन अभी तक अपने कोटे से कराते आए, लेकिन इस फैसले के अब ऐसा नहीं होगा।
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