नई दिल्ली। भारत में सक्रिय चीनी मोबाइल निर्माण कंपनियों को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। भारत सरकार ने तीन प्रमुख चीनी मोबाइल कंपनियों ओप्पो, वीवो इंडिया और श्याओमी द्वारा कथित कर चोरी के मामलों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने मामले में उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इन कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सरकार ने आयकर चोरी और सीमा शुल्क उल्लंघन से लेकर धोखाधड़ी और मनी लान्ड्रिंग तक के आरोप लगाए हैं।
ओप्पो को 4,389 करोड़ के सीमा शुल्क का नोटिस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के ऊपरी सदन को सूचित किया कि राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) ने कुछ सामानों की गलत घोषणा के आधार पर ओप्पो को कुल 4,389 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें कम भुगतान हुआ है। सीतारमण ने कहा, लगभग 2,981 करोड़ रुपये की ड्यूटी चार्ज चोरी किया गया है।
वीवो के 40 ठिकानों पर छापे
बता दें कि इस मामले में ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ दर्ज मनी लांन्ड्रिंग मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्यों सहित 40 से अधिक स्थानों पर कथित तौर पर तलाशी भी ली थी। इससे पहले जुलाई में, ईडी ने कथित तौर पर वीवो के भारत से जुड़े लगभग 119 बैंक खातों को सीज भी कर दिया था, जिसके तहत कथित मनी-लान्ड्रिंग की गई थी।
विवो की 2,217 करोड़ चोरी का लगा पता
इस बीच राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बुधवार को विवो मोबाइल इंडिया द्वारा लगभग 2,217 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। सीतारमण ने सदन को बताया कि Xiaomi को भी इस मामले में तीन नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें शिओमी की अनुमानित शुल्क देनदारी लगभग 653 करोड़ रुपये है, जिसमें से उसने केवल 46 लाख रुपये जमा किए हैं।
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