ग्रेटर नोएडा। कपिल कुमार
ग्रेटर नोएडा के किसानों के मसले हल कराने के लिए प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की कोशिशों का असर दिखने लगा है। प्राधिकरण में छह फीसदी आबादी भूखंड देने की रफ्तार बढ़ गई है। नवंबर से अब तक प्राधिकरण ने 1040 किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड की लीज डीड कराने के लिए चेकलिस्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 705 नए लीज प्लान भी बन गए हैं। इन किसानों को भी लीज डीड कराने के लिए शीघ्र ही चेकलिस्ट जारी करने की तैयारी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए भूलेख, नियोजन, कृषक आबादी विभाग और परियोजना विभाग के साथ हर सप्ताह खुद समीक्षा करती हैं और जिस विभाग के स्तर पर प्रगति धीमी दिखती है उसे कड़ी फटकार लगाई जाती है। इस प्रयास का असर अब दिखने लगा है। किसानों के छह फीसदी आबादी भूखंड के मसले तेजी से हल हो रहे हैं। प्राधिकरण के भूलेख विभाग की तरफ से लगभग 19210 किसानों की पात्रता तय की गई है, जिसमें से 18008 किसानों के भूखंड नियोजित कर दिए गए हैं। कृषक आबादी विभाग की तरफ से 17074 किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें से 12435 भूखंडों का लीज प्लान जारी कर चुका है। शेष बचे 5098 भूखंडों का लीज प्लान जारी करने के लिए सीईओ लगातार प्रयास कर रही हैं। दरअसल, भूखंड आवंटित करने के बाद उसे विकसित करने के बाद ही लीज डीड कराने के लिए किसानों को चेकलिस्ट जारी की जाती है। सीईओ की नियमित निगरानी का असर हो रहा है। यही वजह है कि नवंबर से अब तक प्राधिकरण 1040 किसानों की चेकलिस्ट जारी कर चुका है, जिसमें से 475 किसानों ने लीज डीड भी करा ली है। प्राधिकरण लीज डीड कराने के लिए इन सभी किसानों से लगातार संपर्क कर रहा है। इसके अलावा 705 लीज प्लान और तैयार हो गए हैं। प्राधिकरण इनके भी चेकलिस्ट शीघ्र जारी कर देगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि सभी पात्र किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड शीघ्र उपलब्ध कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए प्राधिकरण लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक सभी किसानों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सीईओ ने उन सभी किसानों से लीज डीड कराने की अपील की है, जिनके चेक लिस्ट जारी हो गए हैं।
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