ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी
सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आवासीय योजना में किसानों का 17.5 फीसदी कोटा फिर से बहाल करने पर सहमति जता दी है। साथ ही यह भी आश्वस्त कराया है कि किसान कोटा के 6 और 10 फ़ीसदी भूखंडों पर लगने वाला जुर्माना माफ करने के मुद्दे को 7 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
किसानों की प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी से इन मुद्दे पर वार्ता हुई। जिनमें किसानों को आवासीय योजना में 17.5 फीसद प्लॉट कोटा, 120 वर्ग मीटर की न्यूनतम आकार का प्लॉट बहाल करने, किसान कोटे के प्लॉटों पर लगे जुर्माने के प्रावधान को खत्म करने, आबादी निस्तारण के मामलों को आगामी बोर्ड बैठक में ले जाने, इन सभी मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 700 लीजबैक के एसआईटी मामलों को शासन स्तर से जल्द ही अनुमोदित कराने का आश्वासन दिया। जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने नए कानून के अनुसार प्रभावित परिवारों को सुविधा देने, रोजगार, भूमिहीनों के प्लॉट और सबसे प्रमुख मुद्दे 10 फ़ीसदी भूखंड पर और समय मांगा है।
किसान आंदोलन के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने धरना स्थल पर बैठे किसानों को प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ मुद्दों पर प्राधिकरण सहमति जता रहा है। लेकिन उनकी प्रमुख मांग 10 फ़ीसदी भूखंड, रोजगार, मुआवजा वृद्धि, भूमिहीनों को आबादी प्लॉट आदि मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस पर समय मांगा है संगठन के संयोजक वीर सिंह नागर, सुनील फौजी, अजय पाल भाटी, पूनम भाटी, नरेंद्र भाटी, रीना भाटी समेत आदि किसान मौजूद रहे।
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