नोएडा, दिव्यांशु ठाकुर
नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थागत श्रेणी की आईटी व आईटीईएस और डाटा सेंटर की जमीन की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि को शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित 214वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। यह महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण ने पिछले साल भी जमीन की कीमतों में वृद्धि की थी। बोर्ड बैठक में कुल 60 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ अनुपूरक प्रस्ताव भी शामिल थे।
हालांकि, आवासीय भूखंडों की ए प्लस श्रेणी और कॉरपोरेट ऑफिस के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। वाणिज्यिक संपत्तियों की कीमत में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, आवासीय भवन की श्रेणी में ईडब्ल्यूएस और श्रमिक कुंज भवनों के रेट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। धार्मिक संस्थानों की जमीन की दरें भी यथावत बनी रहेंगी।
लखनऊ में मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं अध्यक्ष नोएडा प्राधिकरण मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सीईओ लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रविकुमार एनजी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह और अन्य बोर्ड सदस्य तथा प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल थे। इनमें से कई अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
इस बैठक में प्रस्तुत किए गए 60 प्रस्तावों में से कुछ अनुपूरक प्रस्ताव थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का हिस्सा थे। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि आवासीय भूखंडों की ए प्लस श्रेणी और कॉरपोरेट ऑफिस के रेट स्थिर रहेंगे, जिससे इस श्रेणी के खरीदारों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
वाणिज्यिक संपत्तियों की कीमत में भी वृद्धि न होने से व्यापारियों को राहत मिली है। साथ ही, आवासीय भवन की श्रेणी में ईडब्ल्यूएस और श्रमिक कुंज भवनों के रेट में स्थिरता बनाए रखने से समाज के कमजोर वर्गों को भी राहत मिली है। धार्मिक संस्थानों की जमीन की दरें भी यथावत रखने का निर्णय इस बात का संकेत है कि प्राधिकरण धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के महत्व को समझता है और उन्हें समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आवासीय भूखंडों की श्रेणियों में ए से ई तक की दरों में परिवर्तन
आवासीय भूखंडों की श्रेणियों में ए से ई तक की दरों में परिवर्तन हुआ है। हालांकि, ए प्लस श्रेणी के भूखंडों की दर 1,75,000 रुपये प्रति वर्गमीटर अपरिवर्तित है, जबकि ए से ई श्रेणी के भूखंडों की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार, ए श्रेणी के भूखंड की दरें 1,18,240 रुपये से बढ़कर 1,25,340 रुपये प्रति वर्गमीटर, बी श्रेणी में 82,420 रुपये से बढ़कर 87,370 रुपये प्रति वर्गमीटर, सी श्रेणी में 60,020 रुपये से बढ़कर 63,620 रुपये प्रति वर्गमीटर, डी श्रेणी में 50,170 रुपये से बढ़कर 53,180 रुपये प्रति वर्गमीटर और ई श्रेणी के भूखंड की दरें 45,380 रुपये से बढ़कर 48,110 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं।
ग्रुप हाउसिंग की श्रेणियों में भी दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि
ग्रुप हाउसिंग की श्रेणियों में भी दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब ए श्रेणी के भूखंड की दरें 1,72,680 रुपये से बढ़कर 1,83,040 रुपये प्रति वर्गमीटर, बी श्रेणी में 1,15,130 रुपये से बढ़कर 1,22,040 रुपये प्रति वर्गमीटर, सी श्रेणी में 1,03,620 रुपये से बढ़कर 1,09,840 रुपये प्रति वर्गमीटर, डी श्रेणी में 92,120 रुपये से बढ़कर 97,650 रुपये प्रति वर्गमीटर और ई श्रेणी में 65,250 रुपये से बढ़कर 69,170 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों की दरों में भी परिवर्तन
औद्योगिक क्षेत्रों की दरों में भी परिवर्तन किया गया है। फेज-1 के औद्योगिक क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर के प्लॉट की दरें 44,800 रुपये से बढ़कर 47,490 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं। 4001 से 20,000 वर्गमीटर के भूखंडों की दरें 41,340 रुपये से बढ़कर 43,820 रुपये प्रति वर्गमीटर, 20,001 से 60,000 वर्गमीटर के भूखंडों की दरें 37,910 रुपये से बढ़कर 40,190 रुपये प्रति वर्गमीटर और इससे बड़े भूखंडों की दरें 34,480 रुपये से बढ़कर 36,550 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं। आईटी, आईटीईएस और डाटा सेंटर के भूखंडों की दरें 69,070 रुपये से बढ़कर 73,220 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं। फेज-2 और फेज-3 की दरों में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
संस्थागत उपयोग की शेष श्रेणियों में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि
अन्य उपयोग की जमीनों की दरों में भी वृद्धि की गई है, जैसे आरएंडडी, फिल्म और ऑडियो-वीडियो स्टूडियो, आरएंडडी सॉफ्टवेयर, सरकारी और अर्द्ध सरकारी अस्पताल, टेलीकॉम सेंटर, सुपर बाजार, दुग्ध, सब्जी और फल वितरण केंद्र आदि। संस्थागत उपयोग की शेष श्रेणियों में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आवासीय दरों से लिंक्ड श्रेणियों में स्वत: ही वृद्धि की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर की दरों को आईटी, आईटीईएस की फेजवाइज पुनरीक्षित दरों के डेढ़ गुना के आधार पर निर्धारित किया गया है।
