सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने के संबंध में जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह आयोग अब 10 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग का गठन 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था और इसे 10 अक्टूबर 2023 को अपना काम समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।
इस आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन कर रहे हैं, जो समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों के साथ मिलकर धार्मिक रूपांतरण की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आयोग में ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जाति का आरक्षित दर्जा देने के संभावित विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी।
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