नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के दो बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। इन पर प्राधिकरण का भारी बकाया है और खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई है। प्राधिकरण ने इन बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने और एक मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को रेफर करने का निर्णय लिया है।
200 करोड़ रुपये के बकाए की जांच
एक बिल्डर पर 200 करोड़ रुपये का बकाया है, जो एनसीएलटी में लंबित है। इसे 700 फ्लैट बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन अब यह मामला दिवालिया प्रक्रिया में फंसा हुआ है। प्राधिकरण ईओडब्ल्यू के माध्यम से बकाया वसूली की कोशिश करेगा।
अन्य परियोजनाएं भी जांच के घेरे में
प्राधिकरण ने बताया कि पांच अन्य बिल्डर परियोजनाएं भी निगरानी में हैं। इन पर कुल 800-1000 करोड़ रुपये का बकाया है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो इनके मामले भी ईओडब्ल्यू को भेजे जाएंगे।
सख्त कार्रवाई के संकेत
सीईओ लोकेश एम. ने कहा कि अब तक दो मामले ईओडब्ल्यू को भेजे जा चुके हैं, जबकि अन्य पर कार्रवाई जारी है। अगर बकाया वसूला गया, तो खरीदारों को भी राहत मिलेगी।
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