Liquor contract: प्रदेश सरकार ने शराब ठेकों के आवंटन को लेकर इस बार महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि इस बार सभी शराब दुकानों का आवंटन E-Lottery प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसी भी दुकान का रिन्युअल नहीं होगा। यह फैसला उन व्यापारियों के लिए झटका है, जो पिछले छह वर्षों से अपनी दुकानों का नवीनीकरण कर लाभ कमा रहे थे। वहीं, यह निर्णय नए लोगों को शराब कारोबार में अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में शराब ठेकों के ई-आवंटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
Liquor contract: इस माध्यम से होगा आवंटन
सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी केवल दो ही लाइसेंस ले सकेगी। 2018-19 से अब तक, जिन लोगों के पास शराब ठेकों थीं, वे हर साल रिन्युअल कर दुकान चलाते आ रहे थे। केवल उन्हीं दुकानों का E-Lottery से आवंटन होता था, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाता था। इस वजह से नए लोगों को बहुत कम अवसर मिलते थे। लेकिन इस बार सरकार ने सभी दुकानों को ई-लॉटरी से आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिससे नए इच्छुक व्यवसायियों को भी मौका मिलेगा।
व्यवसाय में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद
सरकार के इस फैसले से Liquor contract के व्यवसाय में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अब तक सीमित लोगों को ही इसका फायदा मिलता था, लेकिन नए नियमों के तहत बड़ी संख्या में नए आवेदकों को दुकानें मिल सकती हैं। इस बदलाव से सरकार को राजस्व वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। वहीं, नीतिगत सुधार से शराब कारोबार में एक नया संतुलन स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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