CAG Report: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा लागू की गई शराब नीति के कारण सरकार को कुल 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई, लेकिन AAP विधायकों के विरोध के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया।
CAG Report में सामने आई ये बात
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि में सरकार को लगभग 890 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि छोड़ी गई लाइसेंसों की फिर से नीलामी नहीं की गई। वहीं, जोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 35 को लागू करने में विफलता दिखाई, जिससे एक से अधिक लाइसेंस जारी किए गए। इसके अलावा, CAG Report मे सरकार ने बिना उचित जांच के लाइसेंस जारी किए, जिसमें वित्तीय दस्तावेजों की जांच और अपराधी पृष्ठभूमि की पुष्टि शामिल नहीं थी।
IMFL की किमतों को छिपाने का आरोप
रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि सरकार ने भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की कीमतों में पारदर्शिता नहीं रखी, जिससे बिक्री में गिरावट आई और सरकार को नुकसान हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 लाइसेंस धारकों को शराब की एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) निर्धारित करने की अनुमति दी, जिससे कीमतों में हेरफेर किया गया और फायदा उठाया गया। इस घोटाले में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता जेल में हैं। वहीं, बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि वह विधानसभा सत्र में सभी 14 लंबित CAG Report पेश करेगी।
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