नोएडा |
नोएडा में कंपनी के ईंधन स्टेशन शहर की सीमा के बाहर स्थित हैं, इसलिए कोविड सेवाओं के लिए तैनात एम्बुलेंसों के लिए, इस योजना का समर्थन और विस्तार करने के प्रयास हेतु कंपनी ने आज एक मोबाइल फ्यूल बाउज़र का गठन किया है जो की सिटी मैजिस्ट्रेट कार्यालय सैक्टर 19 नोएडा में खड़ा किया जाएगा।
यह पहल रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर के तहत 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। प्रतिदिन 50 – 60 के एल मुफ्त ईंधन मुहैया कराने की उम्मीद की जा रही है। इस योजना के तहत मई 2021 में 21,080 आपातकालीन वाहनों को कुल रुपये 7.30 करोड़ का 811.07 के एल ईंधन वितरित किया गया है।
रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (RBML ) ने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत देश भर में कोविड आपातकालीन सेवा वाहनों को मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।
“जियो-बीपी” ब्रांड के अंतर्गत, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड आर.बी.एम.एल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL ) और बीपी के बीच, भारतीय ईंधन और मोबिलिटी का एक जॉइंट वेंचर है।
अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत मई 2021 में कुल रुपये 7.30 करोड़ का 811.07 के एल ईंधन लगभग 21, 080 आपातकालीन वाहनों को वितरित की गया। अनुमान है कि यह कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। जरुरत पड़ने पर इस कार्यक्रम को बढ़ाया भी जा सकता है।
देशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत, देश भर में लगभग 1,421 ईंधन कंपनी नेटवर्क पर बिना किसी शुल्क के वाहन ईंधन भरवाने में सक्षम होंगे। इसमें
सरकारी और अस्पताल ( निजी अस्पतालों सहित ) वाहन जिनमें कोविड 19 रोगियों की आवाजाही के लिए उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस शामिल हैं। इसके आलावा मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही में शामिल वाहन और ( सरकारी तथा निजी ) कोविड देखभाल के लिए आपातकालीन ड्यूटी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अधिकृत वाहन भी शामिल होंगे।
अपनी नवीनतम पहल के माध्यम से रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड जरूरत के इस समय में भारत का सहयोग करने के लिए बाध्य है तथा अपने संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं तथा उन लोगों के सहयोग करने के लिए देश भर में पहुंचेगा जो हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत हैं।
मोबाइल फ्यूल बाउजर को तैनात करते हुए, कंपनी ने वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को ख्याल रखा है। इसके तहत संबंधित वैधानिक दिशानिर्देश विभाग ( जिला प्रशासन/जिला स्वास्थ्य प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन ) से एक प्राधिकरण पत्र की आवश्यकता होगी जिससे बिना किसी शुल्क के ईंधन वितरित किये जाने हेतु कार्यक्रम का लाभ मिल सकेगा ।
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