नोएडा | कपिल कुमार
नॉएडा – शहर में स्थित 81 गाँवों के लिए नॉएडा प्राधिकरण की 202 वी बोर्ड मीटिंग में 125 . 5 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है। यह आवश्यकता अनुसार बेहद कम है। नोवरा (नॉएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन ) द्वारा इस निर्णय का विरोध किया गया है।वहीँ शहर के सेक्टरों के लिए 400 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रावधान है। ऐसे में गाँवों के साथ प्राधिकरण का सौतेला व्यवहार जारी है।
बंद कमरों में बिना किसी चुने हुए प्रतिनिधि या शहरी या ग्रामीण निवासियों से जानकारी लिए हुए फिर गैर लोकतान्त्रिक तरीके से होती रही इन बोर्ड मीटिंग में कबतक नॉएडा के निवासियों के भविष्य का फैसला होता रहेगा। संस्था के अध्यक्ष श्री रंजन तोमर ने कहा कि नॉएडा में कई बहुत बड़े गाँव हैं जहाँ बहुत सारे कार्यों की आवश्यकता है। कई गाँवों में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
सदरपुर , सर्फाबाद , बहलोलपुर ,अट्टा , मामूरा , छलेरा आदि जैसे गाँवों में हज़ारों लाखों की आबादी निवास करती है जो शहर में ही जाकर काम करती है। इसमें मूल निवासी बेहद कम हैं। ऐसे में ग्रामीणों को या तो सेक्टरों के बराबर या उससे अधिक ही बजट मिलना चाहिए था क्यूंकि बजट समस्याओं की बहुतायत देखकर होना चाहिए न की गाँव या शहर देखकर।
संस्था के संरक्षक श्री अजीत सिंह तोमर ने कहा की प्राधिकरण तब तक बंद कमरों में ऐसे ही गाँवों और शहर का भविष्य निर्धारित करता रहेगा जबतक एक लोकतान्त्रिक प्रणाली न बनाई जाए जो प्राधिकरण के निर्णयों की जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। शहर हो या गाँव सभी को इससे फ़ायदा होगा। उपाध्यक्ष श्री अजय चौहान ने कहा के नॉएडा में 81 गाँवों के हिसाब से यदि 125 करोड़ को विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक गाँव को 1. 5 करोड़ के करीब ही मिलता है जो किसी भी विकास कार्य के लिए बहुत कम है। जबकि सैंकड़ो करोड़ तो प्राधिकरण शहर की सुंदरता , दरवाज़े , साइकिल स्टैंड , नालों की सफाई आदि में खर्च देता है। संस्था इस बाबत मुख्यमंत्री एवं विधायकों तक बात पहुचायेगी।
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