नई दिल्ली | श्रुति नेगी :
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को लागू करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें “महामारी के अंत तक प्रवासियों को खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई चलाना चाहिए”। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को स्थिति सामान्य होने तक प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा पहचाने गए चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से एक है। विभाग ने सिस्टम के कार्यान्वयन को पूरा करने वाले राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की भी अनुमति दी है, जो ₹37,600 करोड़ की अतिरिक्त उधार अनुमति का अनुवाद करता है।
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