लखनऊ । होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने के लिए अब विभागों को छह महीने का ड्यूटी भत्ता एडवांस में देना होगा। यह व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, संस्थानों, प्राधिकरणों, उद्यमों, स्थानीय निकाय एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू की गई है। एडवांस न देने वाले विभागों को होमगार्ड की सेवाएं नहीं मिलेंगी। इस धनराशि से जिला कमांडेंट होमगार्ड को ड्यूटी भत्ता देंगे।
यह नई व्यवस्था एक जुलाई 2022 से लागू होगी। जिला कमांडेंट इसकी सूचना सभी विभागों को देंगे। होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है जो उसे विभागों, संस्थानों आदि से मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। इसे देखते हुए अब एडवांस लेने की नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को सितंबर 2019 से 600 रुपये प्रतिदिन की दर से ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर दिए गए फैसले के अनुसार होमगार्ड मुख्यालय को प्रचलित महंगाई भत्ता जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय के निर्देश पर जिला कमांडेंट ने बाहरी संस्थानों से संपर्क कर एरियर भुगतान का प्रयास भी किया लेकिन रिकार्ड का सही रखरखाव न होने अथवा रुचि न लेने के कारण संस्थानों में एरियर का भुगतान नहीं हो सका।
होमगार्ड संगठन को होमगार्ड के एरियर का भुगतान करना है जिसकी वजह से संस्थानों में ड्यूटी पर तैनात करने के लिए छह माह का एडवांस भुगतान लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों जैसे गृह विभाग द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए तैनात किये गए 25 हजार होमगार्ड, यूपी 112, जेल विभाग, सचिवालय प्रशासन, खनन विभाग एवं परिवहन विभाग आदि के लिए पहले जैसी व्यवस्था लागू रहेगी। इन विभागों से जिला कमांडेंट इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।
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