ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जाने पूरी खबर

Greater Noida Authority Board: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5597 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव और प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 29 मार्च को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति मिली। आगामी वित्त वर्ष में जमीन अधिग्रहण, विकास और निर्माण कार्यों पर विशेष जोर रहेगा। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि औद्योगिक निवेशकों की रुचि बढ़ने से भूमि अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक फोकस किया जा रहा है। इस बार भूमि अधिग्रहण पर 1400 करोड़ रुपये और विकास व निर्माण कार्यों पर 1973 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। गांवों के विकास के लिए 515 करोड़ रुपये और पूंजीगत भुगतान के तहत 292 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में फुटओवर ब्रिज, एसटीपी, अंडरपास, विद्युत सबस्टेशन, अस्पताल, वेंडर मार्केट, मेट्रो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हरे-भरे क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

बता दे कि Greater Noida Authority Board के इस बैठक में चेयरमैन और सीईओ के अलावा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम, डीएम मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, यीडा के एसीईओ नागेंद्र प्रताप, जीएम वित्त विनोद कुमार, जीएम प्लानिंग लीनू सहगल, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, ओएसडी एनके सिंह आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले मुख्य सचिव के आगमन पर ग्रेटर नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू भड़ाना ने उनका स्वागत किया।आइए एक नज़र डालते है मुख्य बिंदुओं पर।

Greater Noida Authority Board: परिसंपत्तियों की मौजूदा आवंटन दरों में 5 फीसदी की वृद्धि पर भी बोर्ड की मुहर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें तय कर दी हैं। इस बार औद्योगिक भूखंडों, आईटी पार्क व डाटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्यिक व बिल्डर व संस्थागत, सभी तरह की संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन पांच फीसदी वृद्धि होगी। आवंटन दरों में वृद्धि पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वित्त विभाग की तरफ से वर्तमान आवंटन दरों मेें 5 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। वित्त विभाग की तरफ से बताया गया कि ग्रेटर नोएडा में जमीन की मांग काफी बढ़ गई है।

जानकारी के लिए बता दे कि Greater Noida Authority Board बैठक में निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जमीन अधिग्रहण व आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। विगत स्कीमों में ऑक्शन से प्राधिकरण को बढ़े हुए रेट प्राप्त हुए हैं। रेट रिवाइज का प्रस्ताव तैयार करने से पहले बाजार दरों का सर्वे कराया गया है। कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स और ई ऑक्शन के आधार पर प्राप्त दरों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में 5 फीसदी से का इजाफा किया गया है। सेक्टरों की कैटेगरी व प्लॉट साइज के हिसाब से उसी अनुपात में दरों में वृद्धि की गई है।

लिगेसी प्रोजेक्ट की पॉलिसी से अब तक 35494 को मिला मालिकाना हक

अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लिगेसी प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को हल करने के लिए लाई गई पॉलिसी/पैकेज का अब तक 98 में से 77 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। इन परियोजनाओं को पूरा कर खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 77 परियोजनाओं में शामिल लगभग 76 हजार फ्लैटों में से अब तक 35494 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के कुल 98 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार पॉलिसी के दायरे में आते हैं। इनमें से 77 परियोजनाओं के लिए 25 फीसदी धनराशि जमा कराई गई, जिससे प्राधिकरण को लगभग 1014 करोड़ की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है और एक वर्ष में लगभग 1864 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है। इन 77 परियोजनाओं में 76 हजार फ्लैट हैं, जिनमें से 40003 के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें से 35494 फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। वहीं जिन बिल्डरों ने इस पॉलिसी का लाभ लेकर भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, उनके विरुद्ध अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है। प्राधिकरण चेयरमैन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री कराने की सराहना की।

Greater Noida Authority Board: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, आरएफपी पर बोर्ड की मुहर

ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। दरअसल, कॉम्प्लेक्स में लॉन टेनिस, बास्केट बॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, फुटबाल, क्रिकेट व मल्टी जिम आदि खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में सिर्फ सदस्यों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर खेल सुविधाओं का उपयोग करने का प्रावधान है। आम जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही। खेल एकेडमी न होने के कारण सदस्यों व आमजन को खेलों का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसे ध्यान में रखते हुए शहीद विजय सिंह पथिक स्पोट्स कॉम्प्लेक्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिससे मंजूरी दे दी हैं।

शाहबेरी एलिवेटेड रोड को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी

सेक्टर चार से एनएच-24 तक शाहबेरी होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले 10 वर्षों में 15 से 20 लाख आबादी रहने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से भी यातायात का लोड बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए एक मूर्ति चौराहे से एनएच-24 तक एलिवेटेड रोेड बनाने की योजना है। इस पर एनएचएआई से सहमति मिल चुकी है। निर्माण में सहयोग के लिए भी एनएचएआई तैयार हो गया है। Greater Noida Authority Board से अप्रूवल मिलने के बाद अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद व नोएडा एयरपोर्ट आने-जाने वालोें को सहूलियत होगी। इसलिए इस रोड पर होने वाले खर्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे।

दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना

बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल परियोजना को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह भूमि पाली व मकौड़ा गांव के पास स्थित है। इससे लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बनने से यह क्षेत्र एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आवागमन की सुविधा होगी। Greater Noida Authority Board के इस फैसले को अब षासन के पास भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद इस पर अमल किया जाएगा।

ग्रेनो में वेस्टर्न सिडनी विवि, ईपीएफओ व कॉमर्शियल कोर्ट का रास्ता साफ, किराए पर जगह देने को दी मंजूरी

प्राधिकरण कार्यालय के टॉवर टू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का ऑफिस खुलेगा। इसके साथ ही एक कॉमर्शियल कोर्ट और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बन गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इन संस्थाओं को किराए पर जगह उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान समय में यह टावर खाली है। प्राधिकरण का ऑफिस एडमिन ब्लॉक और टॉवर एक में चल रहा है।

फायर उपकरणों से लैस होगा अग्निशमन विभाग

Greater Noida Authority Board ने फायर उपकरण खरीदकर अग्निशमन विभाग को दिए जाने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ की तरफ से 16 जनवरी 2025 को जारी पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निशमन विभाग ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर उपकरणों की मांग की है। इन उपकरणों को खरीदने पर 29.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ग्रेनो में श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने का रास्ता साफ

कामकाजी महिलाओं के लिए 3 श्रमजीवी श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने इकोटेक टू उद्योग विहार में दो भूखंड (क्षेत्रफल-4503 और 4650 वर्ग मीटर) और इकोटेक वन एक्सटेंशन में एक भूखंड (क्षेत्रफल-11811 वर्ग मीटर) को एक-एक रुपये सालाना की लीज पर देने का निर्णय लिया है।

Greater Noida Authority Board: सीआरपीएफ के जवानों को ग्रेनो में मिलेगा आवास

नोएडा एयरपोर्ट में तैनात होने वाले सीआरपीएफ के जवानों के आवास की सुविधा का निकल गया है। सीआरपीएफ के जवानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित खाली फ्लैटों को किराए पर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कुछ फ्लैट सरकारी महकमों को भी आवास के परपज से आवंटित किए जाएंगे।

रजिस्ट्री पर विलंब शुल्क से फ्लैट खरीदारों को राहत

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड (Greater Noida Authority Board) ने फ्लैट खरीदारों को एक और बड़ी राहत दे दी है। जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन पर प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। प्राधिकरण ने तीन माह के लिए इस जुर्माने से राहत दे दी है। बोर्ड के फैसले के दिन से तीन माह के भीतर अगर खरीदार रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इस पेनल्टी से बच जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के ग्रेटर नोएडा आगमन पर ग्रेटर नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू भड़ाना ने बुके देकर स्वागत किया।