ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर पिछले लगभग 74 दिनों से किसान 10% आबादी भूखंड के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। दिन-रात प्राधिकरण के गेट पर ही बिता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और प्राधिकरण किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है 10 प्रतिशत विकसित भूखंड की बाबत माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों पर उत्तर प्रदेश सरकार व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किए हैं।
यह सिविल अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31-5-2022 के आदेश के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गयी है। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किए हैं।
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