गौतमबुद्ध नगर में खेल विभाग ने बिना पंजीकरण संचालित खेल अकादमियों, जिम सेंटरों और स्वीमिंग पूल्स के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले में अब तक 600 से अधिक खेल अकादमी, जिम, शूटिंग रेंज और स्वीमिंग पूल पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 500 स्वीमिंग पूल शामिल हैं। वहीं, लगभग 300 खेल अकादमियां, 50 स्वीमिंग पूल और 800 जिम सेंटर अभी भी बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। खेल विभाग ने 4 जनवरी को सभी अपंजीकृत संस्थानों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था। इसके…
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क्या ग्रेनों प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को खुली छूट दे दी गई है, कब चलेगा बुलडोजर?
ग्रेटर नोएडा। साक्षी ग्रेटर नोएडा (Greater noida) में आजकल ऐसा लग रहा की मानो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण (Illegal construction) करने वालों को छूट दे दी है पिछले कुछ महीनो से अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा, बुलडोजर की गर्जना भी खामोश हो चुकी है। अवैध निर्माण बहुत ही तेजी से चल रहा है, गरीब और भोली भाली जनता को गुमराह करके अवैध कॉलोनी में प्लॉट (Plot) और विला (Villa) बेचे जा रहे हैं उनके जीवन भर की कमाई…
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी: किसान आबादी के भूखंडों का विभाजन होगा ऑनलाइन
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा के लोग किसान आबादी भूखंड के विभाजनों के लिए काफी समय से परेशान चल आ रहे हैं भूखंड विभाजन में 6 माह से लेकर के 1 साल तक का समय लग रहा है अब विभाजन की प्रक्रिया लगभग एक महीने में पूरी होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने किसानों की समस्या को देखते हुए किसान आबादी भूखंडों के विभाजन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करने के लिए टेंडर निकाला है। ऑनलाइन होंगे किसान आबादी भूखंडों के विभाजन जिस तरह प्लानिंग…
पारदर्शिता और निष्पक्षता की मिसाल: ACEO प्रेरणा सिंह का सराहनीय कार्य
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) प्रेरणा सिंह ने जिस ज़िम्मेदारी को संभाला है, उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करते हुए एक मिसाल पेश की है। चाहे वह टेंडर खोलने की प्रक्रिया हो या तकनीकी मूल्यांकन का कार्य, उन्होंने हर कदम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने का प्रयास किया है। ठेकेदारों से मिली जानकारी के अनुसार, ACEO प्रेरणा सिंह यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी फर्म को तकनीकी मूल्यांकन में छोटी-छोटी वजहों से अयोग्य न ठहराया जाए। उनके…
कॉलोनाइजरों पर FIR का नहीं हुआ कोई असर, तुस्याना गांव में अवैध निर्माण फिर शुरू
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पिछले दिनों अवैध निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों पर FIR की बड़ी करवाई गई थी और इसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा था लेकिन अब लग रहा है कॉलोनाइजरों पर प्राधिकरण कि कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ है अवैध निर्माण फिर चालू है। बता दे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछले दिनों तुस्याना गांव में अवैध निर्माण करने वाले 18 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई थी और उन्हें भूमिया घोषित करने की…
ग्रेटर नोएडा: अधिसूचित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का बढ़ता जाल, ग्रेप-3 की पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से जारी निर्माण कार्य
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida authority) के अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-3) की सख्त पाबंदियों के बावजूद अवैध कॉलोनी (illegal colony) और कई स्थानों पर निर्माण कार्य बिना रोक-टोक जारी है। प्राधिकरण की ढीली निगरानी निष्क्रियता और कुछ अधिकारियो की मिलभगत के चलते अवैध कॉलोनियों का जाल दिन-ब-दिन फैलता जा रहा है। ग्रेप-3 की पाबंदियों की अनदेखी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ पर…
Pollution: वायु प्रदूषण में सुधार, ग्रैप-4 हटा लेकिन ग्रैप-3 लागू
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Pollution) के स्तर में गिरावट आने से राहत की खबर है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली का एक्यूआई 400 से नीचे आने पर ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा दीं। हालांकि, ग्रैप-3 के नियम अब भी लागू रहेंगे। ग्रैप-3 के तहत निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी, लेकिन मेट्रो, सड़क, एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता के अनुसार, बीएस-4 वाहनों को चलाने की इजाजत होगी, लेकिन प्रदूषण (Pollution) कम करने के लिए अन्य नियमों का…
Greater Noida: सेक्टर बीटा-2 में जन चौपाल में सुनी गईं समस्याएं, निस्तारण के निर्देश
Greater Noida: सेक्टर बीटा-2 में आयोजित जन चौपाल में प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने निवासियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सेक्टरवासियों ने चौपाल में मुख्य रूप से रोड निर्माण, नियमित गार्बेज कलेक्शन, सफाई व्यवस्था, सीवर की सफाई और पेड़ों की छंटाई की मांग की। पार्कों की मरम्मत, रंगाई-पुताई और सेक्टर मार्केट तथा बाथरूम की जर्जर हालत को सुधारने की आवश्यकता जताई गई। इसके अलावा, ओमेक्स मॉल के पास खाली पड़े भूखंड की सफाई, बारात घर की मरम्मत, रंगाई-पुताई…
Jewar Airport: किसानों को बड़ा तोहफा, विकास की नई इबारत लिख रहा जेवर
Jewar Airport में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्षेत्र में विकास की नई राह खोल रहा है। शुक्रवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों से मुलाकात कर मुआवजा बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को अब 3100 रुपये के बजाय 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा दिया जाएगा। इस अवसर पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। सीएम योगी ने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से यह परियोजना साकार हो रही है। उन्होंने…
Greater Noida: अवैध वसूली, शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग का छापा
Greater Noida: जिले में मंगलवार रात आबकारी विभाग ने तीन घंटे का विशेष अभियान चलाकर 530 से अधिक शराब की दुकानों में से छह दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा पर शराब बेचे जाने का मामला उजागर किया। जांच के दौरान, ममूरा, छिजारसी, तिगरी, सलारपुर और छलेरा सेक्टर-44 की दुकानों पर 10 से 20 रुपये अधिक वसूलने की पुष्टि हुई। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन दुकानों के लाइसेंस धारकों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इन सभी को नोटिस जारी कर…
UP रेरा के नियमों में बदलाव: स्थलीय और फाइल निरीक्षण के लिए अब देना होगा शुल्क
UP भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपनी नियमावली में पांचवां संशोधन करते हुए निरीक्षण और रिपोर्टिंग से जुड़े प्रावधानों में शुल्क जोड़ दिया है। अब खरीदारों को प्रोजेक्ट के स्थलीय निरीक्षण और फाइल निरीक्षण के लिए शुल्क अदा करना होगा। यह बदलाव 160वीं बैठक में तय किए गए और आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। स्थलीय निरीक्षण पर शुल्क खरीदारों, बिल्डरों या रेरा के द्वारा मांगे गए प्रोजेक्ट के स्थलीय निरीक्षण के लिए अब फीस तय की गई है। लखनऊ या ग्रेटर नोएडा कार्यालय से 100…
Noida: शीत ऋतु में नोएडा व ग्रेटर नोएडा में वाहनों की गति सीमा कम
Noida: शीत ऋतु के आगमन और कोहरे-धुंध के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने यातायात सुरक्षा के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, नोएडा एलिवेटिड रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 15 फरवरी 2025 तक के लिए कम कर दी है। यमुना एक्सप्रेस-वे पर हल्के मोटरयान के लिए गति सीमा 75 किमी/घंटा और भारी मोटरयान के लिए 60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर हल्के मोटरयान के लिए 75 किमी/घंटा और भारी मोटरयान के लिए 50 किमी/घंटा की सीमा तय…
Noida Authority: बुजुर्ग को 45 मिनट खड़ा रखने पर पूरे विभाग को मिली 20 मिनट की सजा
Noida Authority के आवासीय प्लॉट विभाग में सोमवार को लापरवाही और असंवेदनशीलता का मामला सामने आया। 70 वर्षीय बुजुर्ग एक संपत्ति स्थानांतरण (टीएम) के कार्य के लिए विभाग पहुंचे, लेकिन उन्हें करीब 45 मिनट तक काउंटर पर खड़ा रखा गया। इस दौरान Noida Authority के सीईओ डॉ. लोकेश एम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विभाग की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग को खड़ा देख विभाग को तुरंत उनका काम करने और बैठने के निर्देश दिए। हालांकि, 15-20 मिनट बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे नाराज सीईओ…
ग्रेटर नोएडा: गोबर से बनेगा बायो सीएनजी, दो गोशालाओं में प्लांट लगाने की योजना शुरू
\ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जलपुरा और पौवारी गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायो सीएनजी प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोबर से बायो सीएनजी फ्यूल बनाकर बिक्री से प्राप्त राशि गोशालाओं के रखरखाव में खर्च होगी। जलपुरा गोशाला के लिए एस3 फ्यूल कंपनी का चयन हो चुका है। 17 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्लांट डेढ़ साल में तैयार होगा और रोजाना 50 टन गोबर प्रोसेस करेगा। आवश्यकता पड़ने पर गांवों से गोबर व घरेलू कचरा भी लिया जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था में सुधार…
Greater Noida: किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को रबूपुरा स्थित आवास पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष श्यौराज सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। किसानों की प्रमुख समस्याओं को हल करने के…
25 मार्ग पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण द्वारा 500 ई बसों को चलाने की तैयारी
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी गौतम बुद्ध नगर में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को शामिल करते हुए इस पहल का उद्देश्य मौजूदा परिवहन कमियों को दूर करना है। तीनों प्राधिकरण मिलकर नुकसान की भरपाई करेंगे। प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) चलाने की योजना बनाई है। ई-बस सेवा के संचालन के दौरान अगर कोई नुकसान होता है, तो इसमें शामिल तीनों प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना) मिलकर…
Greater Noida: ग्रेनो में हाईटेक उद्योगों के साथ बसेंगे तीन आवासीय कलस्टर
Greater Noida (IITGNL) में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप की नई डिजाइन तैयार की गई है, जिसमें तीन आवासीय कलस्टर विकसित करने की योजना है। इस टाउनशिप में बायोटेक और फ्लैटेड फैक्टरी उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 302 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली इस टाउनशिप में औद्योगिक सेटअप के साथ बिजनेस पैवेलियन, स्टार रेटेड होटल और खुदरा दुकानों को भी जगह मिलेगी। इसे बोड़ाकी और दादरी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जोड़ा जाएगा। टाउनशिप में हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, और चेनफेंग जैसी कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं। Greater Noida फ्लोर…
औद्योगिक क्षेत्र में आग: तीन की मौत, कंपनियों की होगी जांच
ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर साइट-4 में एक सोफे बनाने वाली कंपनी में मंगलवार को आग लगने से तीन कर्मियों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि कंपनी के पास फायर एनओसी नहीं थी। इस पर जिला प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट तलब की है और कंपनी को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसमें उप निदेशक कारखाना और सीएफओ शामिल हैं। यह समिति औद्योगिक क्षेत्र में चल रही सभी कंपनियों के फायर…
अवैध होर्डिंग बोर्ड, एलइडी स्क्रीन और दोनों साइड एडवरटाइजिंग लगाने के लिए लाखों रुपए महीने उगाही,जांच हो कौन-कौन इसमें सम्मिलित
ग्रेटर नोएडा । कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा शहर में अवैध होर्डिंग बोर्ड (Hoarding board) और एलइडी स्क्रीन्स (LED Screen) की भरमार है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जगह-जगह आपको अवैध होल्डिंग बोर्ड और एलइडी स्क्रीन्स लगी दिखाई देंगे। आखिरकार इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, क्यों इन्हें हटाया नहीं जाता है किन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और कहा जाता है कि इनकी आड़ में प्राधिकरण (Authority) के अधिकारी लाखों रूपए महीना अवैध उगाही कर रहे है। इससे लिये इनपर कोई करावाही नहीं होती है। इन अवैध हार्डिंग बोर्ड और…
नोएडा प्राधिकरण में कड़ी कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, सीनियर अधिकारियों के निलंबन की सिफारिश
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कड़ा कदम उठाते हुए जूनियर इंजीनियर अनेक सिंह कीर को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा मैनेजर शिव शक्ति जायसवाल और सीनियर मैनेजर प्रदीप कुमार के निलंबन की सिफारिश शासन को भेजी गई है। यह कार्रवाई 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान सेक्टर-142 से 144 तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर विद्युत कार्य में हुए वित्तीय अनियमितताओं के कारण की गई। जांच में पाया गया कि कार्य के लिए बिना लेआउट प्लान और आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदकर प्राधिकरण को 1.40 करोड़ का नुकसान…
UPSIDA के औद्योगिक सेक्टरों के प्लॉटों पर किसके संरक्षण में चल रही है दुकाने? तीन मौतों के बाद भी नहीं खुली आँख
औद्योगिक प्लॉटों को कमर्शियल काम के लिए किराए पर देकर वसूला जा रहा है लाखों रुपए महीना किराया। आग लगने की घटना से हुई तीन लोगो की मौत ग्रेटर नोएडा । कपिल कुमार उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPSIDA) का गठन प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या गया था UPSIDA के जन्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विकास करना ही है प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लॉट उद्यमियों को सस्ती दर पर अलॉट किए जाते हैं जिससे कि वह आसानी से अपना उद्योग…
भ्रष्टाचार के आरोप: क्या रिटायर अधिकारियों से ही चलेगा प्राधिकरण, कार्य रिपोर्ट जीरो, जेब भरने में ना वन
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पिछले कुछ समय से एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है सरकारी सेवाओं से रिटायर अधिकारियों को प्राधिकरण में भर्ती किया जा रहा है जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन्हें ही बार-बार प्राधिकरण में रखा जा रहा है। जिन पर भ्रष्टाचार के आप हो ऐसे रिटायर अधिकारियों को प्राधिकरण में रखने की क्या मजबूरी है। किसान सालों से प्राधिकरण के बाहर बैठे हैं लेकिन उनके कोई भी कार्य प्राधिकरण में नहीं हो रहे हैं प्राधिकरण में सिर्फ और…
राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में विश्व शिल्प मंच 2024 का शुभारंभ, शिल्प, स्थिरता और नवाचार को मिला नया आयाम
राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में विश्व शिल्प मंच 2024 का शुभारंभ हुआ, जो WCC AISBL की 60वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तीन दिवसीय यह आयोजन शिल्प, स्थिरता और नवाचार को प्रोत्साहन देने का मंच बना। उद्घाटन समारोह में कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने शिल्प को संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बताया। यूनेस्को के टिम कर्टिस और WCC अध्यक्ष साद अल-कद्दूमी ने शिल्प संरक्षण और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। पैनल चर्चाओं ने शिल्प में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक प्रदर्शनों और ईपीसीएच गैलरी उद्घाटन ने…
भ्रष्टाचार पर सीईओ एनजी रवि कुमार की बड़ी चोट, सहायक प्रबंधक को हटाया
ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater noida Authority) में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीईओ एनजी रवि कुमार (IAS NG Ravi Kumar) ने बड़ी कार्रवाई की है कार्रवाई करके साफ संकेत दिया गया है कि अगर भ्रष्टाचार होगा, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से ही सख्त है। उन्होंने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया था भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों प्राधिकरण के दो अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। जिसमें…
MSME आधारित टेंडर नीति: अनुभव और टर्नओवर छूट ग्रेटर नोएडा के विकास के लिए नई समस्या, बिगड़ रहा बुनियादी ढांचा
जगह जगह कूड़े के ढेर, सीवर का पानी सड़क पर और पानी की लाइन फटी देखीं जा सकती है। ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल, स्वस्थ एवं सीवर विभाग में MSME के आधार पर टेंडर आवंटन के फैसले ने शहर के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुभव और टर्नओवर की शर्तों को हटाकर दिए गए टेंडर अब शहर में गंभीर समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस नीति से शहर की आधारभूत सेवाओं की…