ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी
ग्रेटर नोएडा में अमिताभकांत समिति की सिफारिशें लागू हो गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी। बिल्डर-बायर्स मुद्दे को हल करने के लिए अमिताभ कांत समिति की 13 सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। शून्यकाल का लाभ, तीन साल में बकाया जमा करने, मार्टगेज, प्रचलित एफएआर, परियोजना पूरी करने के लिए समय वृद्धि बिल्डरों को मिल सकेगी। जबकि खरीदारों को तीन महीने में रजिस्ट्री, अतिरिक्त पैसा नहीं देने समेत कई लाभ मिलेंगे।
