नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने टिकट और सिक्के का अनावरण करते हुए कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध के मामलों में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, समाज में सुरक्षा का उतना ही भरोसा बढ़ेगा। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जिला न्यायालय न्यायपालिका का दर्पण है, जो आम जनता के मन में न्यायपालिका की छवि को परिभाषित करता है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, खासकर जिला और सत्र न्यायालयों में। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता एक संपन्न लोकतंत्र का मूलभूत आधार है, और इसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।
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