दिल्ली | श्रुति नेगी :
केंद्र ने अनुसूचित जाति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने शुक्रवार को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। एक बयान में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक धन 892.36 करोड़ रुपये में आवंटित किए गए, इसके बाद महाराष्ट्र को 558 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 450 करोड़ रुपये हैं।
सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए समुदाय के युवाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पूरी तरह से पुर्नोत्थान कर दिया था। मंत्री ने कहा “केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के निश्चित बंटवारे के फंडिंग पैटर्न को प्रतिबद्ध दायित्व सूत्र से बदल दिया गया था (इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10), इस प्रकार योजना में सरकार की प्रतिबद्धता लगभग चार गुना बढ़ गई।”
रतन लाल ने कहा, “इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 तक 35,534 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था, और यह अनुमान है कि इस अवधि के दौरान एससी समुदाय के लगभग 4 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे।”
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