भनौता में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की गर्जना, 65, 000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त, कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
- sakshi choudhary
- 07 Aug, 2025
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए आज ग्राम भनौता में बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन.जी. रवि कुमार (CEO NG RAVI KUAMR) और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमित यादव (ACEO SUMIT YADAV) के मार्गदर्शन में वर्क सर्किल-2 की टीम ने खसरा संख्या 131, 207, 228, 294, 295, और 296 में फैले लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
इस कार्रवाई का नेतृत्व महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह (GM A.K SINGH) और विशेष कार्याधिकारी रामनयन (OSD RAMNAYAN) ने किया। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह, नागेंद्र सिंह, प्रभात कुमार, रितिक, प्रबंधक स्वतंत्र कुमार, नीतीश कुमार, गजेंद्र कुशवाहा, लव शंकर और विवेक कुमार के साथ दर्जनों तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर की टीम मौजूद रही। पुलिस विभाग ने भी इस अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिससे कार्रवाई निर्बाध रूप से संपन्न हुई।
अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण की पैनी नजर
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों, विला, और फ्लैट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो क्षेत्र के औद्योगिक और योजनाबद्ध विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्राधिकरण ने इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण करने वालों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य ग्रेटर नोएडा को एक व्यवस्थित और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाना है। अवैध निर्माण और कॉलोनाइजर क्षेत्र के इस सपने को बाधित कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"
प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बिना अनुमति या नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण सहन नहीं किया जाएगा। आम जनता से अपील है कि कॉलोनाइजरों के बहकावे में न आएं और जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से पूरी जानकारी लें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे।
कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
प्राधिकरण ने न केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान तेज किया है, बल्कि कॉलोनाइजरों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई है। ये कॉलोनाइजर न केवल अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों को गलत जानकारी देकर उनकी गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं।
यदि समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास का सपना अधूरा रह सकता है। प्राधिकरण की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और शहर के सुनियोजित विकास के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचें और किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले प्राधिकरण से संपर्क करें।
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