Noida Authority: नोएडा अथॉरिटी की 219वीं बोर्ड बैठक आज शुक्रवार सुबह 11 बजे सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और चेयरमैन दीपक कुमार करेंगे। बैठक की शुरुआत पिछली यानी 218वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा से होगी। इसके बाद वित्त विभाग से जुड़े एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें Financial Year 2024-25 के व्यय का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। साथ ही, Noida International Airport के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि और शेयरधारिता को लेकर भी विचार-विमर्श होगा।

Noida Authority के इस बैठक में Real Estate और समूह आवास क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। अमिताभ कांत की सिफारिशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी कि बिल्डरों ने कितनी धनराशि जमा की और किसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 21 दिसंबर के सरकारी आदेश के तहत सेक्टर-100 और Cloud-9 Project को मिले लाभ पर चर्चा होगी। आवासीय भूखंडों में नया प्रावधान लाने का प्रस्ताव है कि यदि 12 साल के सशुल्क विस्तार के बाद भी निर्माण नहीं होता है तो अतिरिक्त समय आवंटन दर पर 10% शुल्क के साथ दिया जाएगा। वहीं संस्थागत क्षेत्र में सेक्टर-143 की 4000 वर्ग मीटर भूमि पुलिस थाने के लिए निःशुल्क आवंटित करने पर भी निर्णय होगा। साथ ही College, Senior Secondary School और Nursing Home Scheme के ब्रोशर पर विचार किया जाएगा।

नोएडा अथॉरिटी की इस बैठक में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। वाणिज्यिक क्षेत्र में सेक्टर-25A और 32 में धारा 41(3) के तहत पारित आदेशों की समीक्षा की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में Parag Dairy Noida Plant के दूसरे चरण की लगभग 46,000 वर्ग मीटर भूमि को राफे कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। यह वही कंपनी है जिसके Drones का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा Sports City Projects से जुड़े सेक्टर-78, 79, 150 और 152 की आवंटित भूमि पर भी निर्णय होगा।

बैठक में Chanakya App के माध्यम से योजना से लेकर कार्य आवंटन और व्यय तक की जानकारी अपडेट करने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में 300 टीडीपी क्षमता वाला Integrated Solid Waste Management Plant स्थापित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। सभी 37 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बैठक का कार्यवृत्त शासन को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि इन निर्णयों से Infrastructure Development, Real Estate Market और Industrial Growth को गति मिलेगी।