Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र पर चला बुल्डोजर, हैबतपुर में अवैध कॉलोनी ध्वस्त! Authority की सख्त कार्रवाई

- sakshi choudhary
- 09 Oct, 2025
Greater Noida: Greater Noida Authority ने बुधवार को हैबतपुर गांव के Hindon River flood zone में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने Shivam Enclave नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के करीब 10,000 वर्ग मीटर डूब क्षेत्र (flood zone area) में बने निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान लगभग 10 पक्के घरों और 15 बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई NGT (National Green Tribunal) के आदेश और सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई दो घंटे तक चली, जिसमें 4 JCB और 3 डंपर लगाए गए।
एनजीटी ने डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Irrigation Department से रिपोर्ट मांगी थी। इस पर Greater Noida Authority ने सिंचाई विभाग और पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया। प्राधिकरण के General Manager (GM) A.K. Singh ने बताया कि हैबतपुर के खसरा नंबर 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आते हैं। बावजूद इसके, illegal colonizers चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर लोगों को प्लॉट बेच रहे थे। रोजगार की तलाश में बाहर से आए लोगों ने घर की चाहत में इन अवैध प्लॉटों पर निर्माण कर लिया था।
ACEओ सुमित यादव ने कहा कि बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए हुए किसी भी unauthorized construction पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे Greater Noida Authority की अधिसूचित सीमा में कोई भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि डूब क्षेत्र या अवैध कॉलोनी में निवेश करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। Authority का स्पष्ट संदेश है “No tolerance for illegal construction.”
इस कार्रवाई के दौरान परियोजना विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। मौके पर OSD Ram Nayan Singh, Senior Managers Prabhat Shankar, Vinod Sharma, Rajesh Kumar Nim, और Manager Abhishek Singh सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधिकारी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी विरोध को रोका जा सके। प्राधिकरण ने कहा कि डूब क्षेत्र में कोई भी illegal housing project बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।
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