• sakshi choudhary
• 18 Nov, 2025

Greater Noida Authority: भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अपनी लंबित समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम ओएसडी श्री राम नैन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। पंचायत की अध्यक्षता संत राम प्रधान ने की, जबकि संचालन राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनमिंदर भाटी ने संभाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने बताया कि किसान 6+4% आबादी प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और विकास कार्यों की मांग को लेकर वर्षों से प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला।

किसानों ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश को शासन और Greater Noida Authority दोनों ने कई बार लागू करने की सिफारिशों के बावजूद व्यवहार में नहीं लाया। अधिवक्ता दिनेश भाटी और उपेंद्र खारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आदेश को सभी किसानों पर लागू करने की संस्तुति की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने अपनी 104वीं और फिर 133वीं बोर्ड बैठक में किसानों को 10% आबादी भूखंड देने का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 19 जनवरी और 13 फरवरी 2024 को भेजे गए रिमाइंडर भी अनुत्तरित हैं।

राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील भाटी ने कहा कि किसानों के 10% विकसित प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और आबादी निस्तारण पर Greater Noida Authority की चुप्पी गंभीर चिंता का विषय है। संगठन मंत्री डॉ. यामीन सैफी ने कहा कि गाँवों में विकास कार्य, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बेहद कमजोर हैं। कई गाँवों में श्मशान और कब्रिस्तान तक की व्यवस्था नहीं है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर 2025 तक सभी प्रमुख मांगों पर समाधान नहीं होता, तो किसान व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। इस अवसर पर सुरेंद्र प्रधान, सूरज प्रधान, अजब सिंह भाटी, रोहतास नागर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।