Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेटर नोएडा: विकास और रोजगार की नई राह खुलेगी, 7 गांवों में किसानों से संवाद ● ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्याओं पर RWA की बैठक, NPCL ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन ● UP Teacher Vacancy 2026: यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन और परीक्षा की तारीख ● ग्रेटर नोएडा: प्राधिकरण अधिकारियों के साथ RWA की बैठक, समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन ● ग्रेटर नोएडा में तीन नए सब-रजिस्ट्रार की तैनाती, दादरी-गामा-2 और जेवर की जिम्मेदारी बदली ● BRICS Summit: गौतमबुद्धनगर पुलिस ने संभाली सुरक्षा की कमान, हजारों वाहनों की जांच और सैकड़ों पर कार्रवाई ● ग्रेटर नोएडा में चैंबर निर्माण को लेकर वकीलों का हंगामा, शिलापट तोड़ा और सामान बाहर फेंका ● भारत का निर्यात 43.81 अरब डॉलर पार, व्यापार घाटा घटा ● यूपी के वकीलों को बड़ा तोहफा, 5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज; 400 विधि अधिकारियों को टैबलेट ● UPITS 2026: ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होगा ट्रेड शो, 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान

Yamuna Authority: यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड धारकों को दी बड़ी राहत, Construction Deadline बढ़ाई गई

Yamuna Authority ने आवासीय भूखंड धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि one year extension के साथ बढ़ा दी है। इस फैसले से करीब 15,000 residential plot allottees को लाभ मिलेगा। जिन आवासीय भूखंडों की निर्माण पूर्ण करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। यह निर्णय 7 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक के बाद लागू किया गया, जिसके आधार पर प्राधिकरण के एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।
top-news

Yamuna Authority ने आवासीय भूखंड धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि one year extension के साथ बढ़ा दी है। इस फैसले से करीब 15,000 residential plot allottees को लाभ मिलेगा। जिन आवासीय भूखंडों की निर्माण पूर्ण करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। यह निर्णय 7 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक के बाद लागू किया गया, जिसके आधार पर प्राधिकरण के एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।


पहले जारी आदेशों के अनुसार, 24 मार्च 2025 के कार्यालय आदेश का अनुपालन करते हुए भूखंड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करना था। लेकिन कई आवंटियों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए बोर्ड ने construction deadline extension देने का निर्णय लिया। अब नए आदेश के अनुसार, जिन आवंटियों ने अपनी lease deed समय पर पूरी कर ली है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा बिल्कुल free of cost रहेगी और किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।


प्राधिकरण के इस कदम से हजारों आवंटियों को निर्माण कार्य की योजना बनाने और उसे समय पर पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की policy relaxation क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटियों का भरोसा बढ़ाती है। यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास को गति देने और आवंटियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है।