UP Swamitva Yojana: एक करोड़ से अधिक घरौनियों से ग्रामीण भारत को Property Rights की नई ताकत
- sakshi choudhary
- 30 Jan, 2026
उत्तर प्रदेश में Swamitva Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अब तक एक करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण कर ग्रामीण परिवारों को Property Rights का कानूनी आधार दिया है। इस योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को उनके मकान और जमीन का वैध दस्तावेज मिला है, जिससे दशकों से चली आ रही अनिश्चितता और असुरक्षा की स्थिति खत्म हो रही है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत 72,961 ग्रामों में डिजिटाइज्ड प्रपत्र-10 जारी किए जा चुके हैं, जो कुल सर्वे योग्य ग्रामों का लगभग 80.59 प्रतिशत है। राजस्व विभाग की सहमति प्रक्रिया के बाद 1.14 करोड़ से अधिक घरौनियां तैयार हुईं, जिनमें से 1.01 करोड़ से ज्यादा का वितरण हो चुका है। यह दस्तावेज अब बैंक लोन, Government Schemes और Financial Inclusion के लिए मान्य हो गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और Self Employment के अवसर बढ़े हैं।
योजना के चलते गांवों में Land Dispute और Property Dispute में उल्लेखनीय कमी दर्ज की जा रही है। डिजिटल रिकॉर्ड और Drone Survey Technology के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ी है और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है। 18 जनवरी 2025 के बाद 13 लाख से अधिक नई घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जिनका वितरण जारी है। कुल मिलाकर, Swamitva Scheme ने उत्तर प्रदेश को Rural Development, Digital Governance और Land Reform के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है।
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