Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● इंदर प्रधान पल्ला फिर बने सपा जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई
● ग्रेटर नोएडा का शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर 3 हजार LED लाइट से होगा रोशन
● ग्रेटर नोएडा में घर से लापता युवक का मिला शव, पत्नी से झगड़े के बाद निकला था राजीव
● नोएडा में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत बोले- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
● दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं उनसे कभी नहीं मिला’
● यूपी में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण, परिवहन और कारागार विभाग की भर्ती में मिलेगा लाभ
● ग्रेटर नोएडा की 100 से अधिक सोसायटियों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट, जल्द जारी होंगे नोटिस
● ग्रेटर नोएडा: विकास और रोजगार की नई राह खुलेगी, 7 गांवों में किसानों से संवाद
● ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्याओं पर RWA की बैठक, NPCL ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन
● UP Teacher Vacancy 2026: यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन और परीक्षा की तारीख
UP Swamitva Yojana: एक करोड़ से अधिक घरौनियों से ग्रामीण भारत को Property Rights की नई ताकत
उत्तर प्रदेश में Swamitva Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अब तक एक करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण कर ग्रामीण परिवारों को Property Rights का कानूनी आधार दिया है।
- sakshi choudhary
- 30 Jan, 2026
उत्तर प्रदेश में Swamitva Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण संपत्ति अधिकारों को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अब तक एक करोड़ से अधिक घरौनियों का वितरण कर ग्रामीण परिवारों को Property Rights का कानूनी आधार दिया है। इस योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को उनके मकान और जमीन का वैध दस्तावेज मिला है, जिससे दशकों से चली आ रही अनिश्चितता और असुरक्षा की स्थिति खत्म हो रही है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत 72,961 ग्रामों में डिजिटाइज्ड प्रपत्र-10 जारी किए जा चुके हैं, जो कुल सर्वे योग्य ग्रामों का लगभग 80.59 प्रतिशत है। राजस्व विभाग की सहमति प्रक्रिया के बाद 1.14 करोड़ से अधिक घरौनियां तैयार हुईं, जिनमें से 1.01 करोड़ से ज्यादा का वितरण हो चुका है। यह दस्तावेज अब बैंक लोन, Government Schemes और Financial Inclusion के लिए मान्य हो गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और Self Employment के अवसर बढ़े हैं।
योजना के चलते गांवों में Land Dispute और Property Dispute में उल्लेखनीय कमी दर्ज की जा रही है। डिजिटल रिकॉर्ड और Drone Survey Technology के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ी है और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है। 18 जनवरी 2025 के बाद 13 लाख से अधिक नई घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जिनका वितरण जारी है। कुल मिलाकर, Swamitva Scheme ने उत्तर प्रदेश को Rural Development, Digital Governance और Land Reform के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है।
