शिक्षा निदेशालय ने जिले में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। वर्तमान सत्र में बच्चों के लिए 5061 सीटें आवंटित की गई हैं, लेकिन अब तक केवल 2400 सीटों पर ही प्रवेश हो सका है।

अभिभावकों से अनावश्यक दस्तावेज़ मांगने की अपील की जा रही है।

बुधवार को, विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने जिलाधिकारी को एक पत्र भेजकर सूचित किया कि कुछ निजी स्कूल चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक दस्तावेज मांग रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और जिला बेसिक अधिकारी से इन स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्होंने आरटीई एक्ट के तहत कड़ी से कानूनी अनुपालन की जांच के लिए भी निर्देश दिया है। डीएम की ओर से इस पत्र के बाद सक्रिय कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

डीएम नोटिस जारी कर सकते हैं।

शिक्षा महानिदेशक के पत्र प्राप्त होने के बाद, डीएम की भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, आरटीई के अंतर्गत प्रवेश अनुमति न देने वाले स्कूलों के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही, उन्हें जल्द से जल्द चयनित छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्देश दिया जाएगा।