भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर मनमिंदर भाटी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम दादरी, अनुज नेहरा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गाँवों की सरकारी एलएमसी (भूमि प्रबंधन समिति) जमीन को चिह्नित करने की मांग की गई।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायत राज समाप्त होने के बाद गाँवों की स्थिति बदहाल हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दादरी क्षेत्र के गाँवों में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है और सरकारी जमीनों का कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। खेल मैदान, बारातघर, चिकित्सालय, पुस्तकालय, ओपन जिम और तालाब जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं।

श्यौराजपुर, खोदना कला, कैलाशपुर, तिलपता, रूपवास, खेडी भनौता, सुनपुरा, बैदपुरा, जानसवाना सहित कई गाँवों में ऐसी ही स्थिति है। कॉलोनाइज़र एनजीटी के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ज्ञापन में उच्चस्तरीय कार्रवाई की मांग की गई है, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अमित प्रधान, राजवीर प्रधान, कृष्ण भड़ाना, विशाल ठाकुर, शकील मेवाती समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।