Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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YEIDA: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में लिए गए ये प्रमुख निर्णय, कई विकास योजनाओं पर भी हुआ फैसला

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YEIDA: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक 28 मार्च 2025 को आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग श्री आलोक कुमार ने की, जबकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने विभिन्न विभागों से जुड़े एजेंडा बिंदु प्रस्तुत किए। बैठक में गौतमबुद्ध नगर जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में भूमि अधिग्रहण की दरों को संशोधित करते हुए प्रति वर्गमीटर ₹4300 निर्धारित किया गया, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार और सेक्टर 10 के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिशें की गईं। इन निर्णयों से औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

YEIDA: इन पहलुओं पर किए गए फैसले

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में वृद्धि की भी घोषणा की गई। आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों की नई दरें जारी की गईं, जिसमें ग्रुप हाउसिंग और कॉरपोरेट ऑफिस की दरों में 150% की वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, ग्रुप हाउसिंग की नई दर ₹43,500 प्रति वर्गमीटर तय की गई। इसी तरह, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आवंटन दरों में 5% की वृद्धि की गई, जिससे 4000 वर्गमीटर तक की जमीन की दर ₹7,730 प्रति वर्गमीटर हो गई। इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

सड़क और जल जैसी समस्याओं पर दिया जा सकेगा जोर 

इसके अतिरिक्त, YEIDA में हुए बैठक में 2024-25 के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की गई और 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट को अनुमोदित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक प्राप्त कुल राजस्व ₹747,000 लाख था, जिसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की बिक्री का मुख्य योगदान रहा। आने वाले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह निर्णय क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए हैं, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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