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गौतमबुद्धनगर में कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई: 2 कोचिंग सील, 8 में मिली फायर सेफ्टी की खामियां
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वैध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।
- sakshi choudhary
- 26 Jun, 2026
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वैध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में गठित विशेष संयुक्त टीम ने 25 जून 2026 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 26 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस संयुक्त टीम में सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण दस्तावेजों, अग्निशमन उपकरणों और फायर सेफ्टी मानकों का गहन परीक्षण किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जांच के दौरान 8 कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, 2 कोचिंग संस्थानों के वैध पंजीकरण अभिलेख उपलब्ध न होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। संयुक्त टीम ने सभी कोचिंग संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, पंजीकरण और आवश्यक अनुमतियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के संस्थान को सील करने, संचालन पर रोक लगाने और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।
प्रशासन के अनुसार यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों में छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। अब तक गौतमबुद्धनगर में कुल 92 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 13 संस्थानों को विभिन्न अनियमितताओं के चलते सील किया गया है, जबकि 26 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों और कानूनी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विद्यार्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
