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हर कार्यालय पर चस्पा होगी जन सूचना अधिकारी की जानकारी, लंबित आरटीआई मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
- sakshi choudhary
- 19 Jul, 2026
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त मोहम्मद नदीम ने शनिवार को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग के जन सूचना अधिकारियों (PIO) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में लंबित 220 आरटीआई प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। सूचना आयुक्त ने सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी द्वारा सूचना देने में लापरवाही या जानबूझकर विलंब किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है।
