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दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र का बड़ा फैसला
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
- sakshi choudhary
- 31 Oct, 2026
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्माण और तोड़फोड़ (Construction and Demolition) से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करना है। यह प्रतिबंध दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे NCR क्षेत्र में लागू होगा। हालांकि, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नए PAVAN Integrated Command and Control Centre का निरीक्षण करने के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नवंबर का समय प्रदूषण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां मिलकर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक के तहत धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण गतिविधियों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और यातायात जाम वाले क्षेत्रों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।
इस फैसले का असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों पर भी पड़ेगा। CAQM के आदेश में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए छूट का प्रावधान है। वहीं, दिल्ली-NCR के पांच अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सरकारी एवं निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसमें छूट रहेगी, जहां घर से काम करना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण, वाहन, उद्योग और अन्य स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई जरूरी है।
