Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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वैदपुरा में सील खसरों पर फिर शुरू हुआ निर्माण, अवैध कॉलोनियों को सीवर कनेक्शन देने के आरोप

वैदपुरा में अवैध कॉलोनियों को सीवर कनेक्शन देने और पहले से सील किए गए खसरों पर दोबारा निर्माण शुरू होने के आरोपों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित गांव वैदपुरा में अवैध कॉलोनियों को सीवर कनेक्शन दिए जाने के आरोपों के बीच अब सील किए गए खसरों पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू होने का मामला भी सामने आया है। इससे प्राधिकरण की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार जिन खसरों को पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के चलते सील किया गया था, उन पर भी अब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीलिंग की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों द्वारा कई अवैध कॉलोनियों को सीवर की मेन लाइन से कनेक्शन भी दिए गए हैं।

क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि एक तरफ प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर कार्रवाई करने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं स्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराकर और निर्माण कार्य जारी रहने देकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर संबंधित टेक्निकल सुपरवाइजर एवं जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।