Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING
NEWS
● यूपी के वकीलों को बड़ा तोहफा, 5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज; 400 विधि अधिकारियों को टैबलेट
● UPITS 2026: ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होगा ट्रेड शो, 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान
● नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में SIH 2026 का ग्रैंड इंटरनल हैकाथॉन, 400 से अधिक छात्रों ने दिखाया इनोवेशन
● गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत! हजारों मामलों का निस्तारण, लोगों को मिला त्वरित न्याय
● BRICS Summit: मोदी के अगल-बगल पुतिन-जिनपिंग, एक तस्वीर में दिखा बड़ा कूटनीतिक संदेश
● मायावती का बड़ा बयान: मैं पूरी तरह स्वस्थ, आकाश आनंद अभी भी अपने ससुर के कहे में चल रहे
● दिल्ली-NCR में 16 सितंबर तक बारिश के आसार, जानें कब होगी मानसून की विदाई?
● ग्रेटर नोएडा में जलभराव से परेशान अधिवक्ता, DSC Road पर आंदोलन की तैयारी
● BRICS 2026: पहलगाम हमले की निंदा से टैरिफ नीति तक, साझा घोषणापत्र में किन मुद्दों पर बनी सहमति?
● ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे पीछे
यूपी के वकीलों को बड़ा तोहफा, 5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज; 400 विधि अधिकारियों को टैबलेट
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है।
- sakshi choudhary
- 15 Sep, 2026
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सालाना पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में यह घोषणा की। इसके साथ ही 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से बने अधिवक्ता कक्ष भवन की सांकेतिक चाबी भी बार एसोसिएशन को सौंपी। इन घोषणाओं को अधिवक्ता कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की सुविधाओं और कल्याण को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली सहायता राशि को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा चुका है। इसके अलावा अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आयु सीमा को भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है। सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के चैंबरों में फर्नीचर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में भी सहयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं के बाद अधिवक्ता समुदाय में इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट दिए जाने से उनके कामकाज में तकनीकी सुविधा बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके हितों से जुड़े कदमों को आगे भी जारी रखने की बात कही।