UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की हालिया कैबिनेट बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को नई दिशा मिलने जा रही है। लखनऊ में आयोजित इस बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को 4776 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के तहत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को भी स्वीकृति मिली। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी और लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

UP Cabinet Meeting: उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन का प्रस्ताव हुआ पास, जल्द होगा शुभारंभ 

श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने ‘उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन’ के शुभारंभ का प्रस्ताव पास किया है, जिसका उद्देश्य आगामी एक वर्ष में 1 लाख बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में और 25 से 30 हजार को विदेशों में नौकरी दिलाना है। महिला वर्करों की सुरक्षा हेतु फैक्ट्रियों में कार्य संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं एमएसएमई विभाग के अंतर्गत निगमों द्वारा 11 प्रकार की वस्तुओं की खरीद अनिवार्य करने का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की सेवाएं अब GeM पोर्टल से इतर सीधे ली जा सकेंगी, जिससे उन्हें बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

अयोध्या में NSG हब सेंटर पर भी लिया गया निर्णय 

इसके अलावा UP Cabinet Meeting अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में अयोध्या में NSG हब सेंटर का शुभारंभ, लखनऊ स्थित JPNIC परियोजना को LDA को हस्तांतरित करना और वित्त विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के निर्माण को मंजूरी शामिल हैं। साथ ही उत्तरप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। भाषा विभाग में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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