गाजियाबाद। वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो के संचालन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अगले वित्त वर्ष में उक्त प्रोजेक्ट के लिए यूपी शासन से बजट मिल सकता है जिसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकेगा।
यूपी के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि गाजियाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अभी तक यूपी शासन से बजट नहीं दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में बजट दिया जाना संभव नहीं है। आगामी वित्त वर्ष में बजट दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
बिना शासन की मदद के प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल
वर्तमान में जीडीए आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। बिना शासन की मदद के प्रोजेक्ट पूरा करना जीडीए के लिए मुश्किल है। यह बात जीडीए पहले ही स्पष्ट कर चुका है। इसीलिए जीडीए उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन को पत्र भेजकर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिलाने का अनुरोध किया था कि जिस तरह यूपी के अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा दे रही है।
उसी तरह गाजियाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिलाया जाए, ताकि प्रोजेक्ट पर आगे कदम बढ़ाए जा सकें। मालूम हो, कि यूपी के अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का फंडिंग पैटर्न इस प्रकार है। 50 प्रतिशत यूपी सरकार, 20 प्रतिशत केंद्र सरकार, 30 प्रतिशत में डीएमआरसी, प्राधिकरण व अन्य संस्थाएं।