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पंजाब में भी लागू हो सकता है Breakfast Scheme, भगवंत मान ने स्टालिन से ली प्रेरणा

चेन्नई में मंगलवार (26 अगस्त 2025) को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin की Chief Minister’s Breakfast Scheme की सराहना की और इसे पंजाब में लागू करने पर विचार करने का आश्वासन दिया। यह कार्यक्रम चेन्नई के मायलापुर स्थित सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में आयोजित हुआ, जहां दोनों मुख्यमंत्रियों ने बच्चों के साथ नाश्ता भी साझा किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री Udhayanidhi Stalin भी मौजूद रहे।
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चेन्नई में मंगलवार (26 अगस्त 2025) को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin की Chief Minister’s Breakfast Scheme की सराहना की और इसे पंजाब में लागू करने पर विचार करने का आश्वासन दिया। यह कार्यक्रम चेन्नई के मायलापुर स्थित सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में आयोजित हुआ, जहां दोनों मुख्यमंत्रियों ने बच्चों के साथ नाश्ता भी साझा किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री Udhayanidhi Stalin भी मौजूद रहे।


तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में एक बड़ा social investment बताते हुए विस्तार किया है। पहले यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू थी, लेकिन अब इसे state-aided primary schools in urban areas तक विस्तारित किया गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह कोई खर्च नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य में निवेश है। इस योजना से बच्चों की attendance, concentration और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है।


कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों ने भी इस योजना की वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित नीतियों की सराहना की। M.S. Swaminathan Research Foundation की निदेशक Soumya Swaminathan ने बताया कि योजना से बच्चों की nutrition बेहतर हुई है और उनकी cognitive skills व learning ability में वृद्धि हुई है। इसमें सप्ताह में दो बार मिलेट्स और सब्जियों को शामिल किया गया है। आगे मोरिंगा पाउडर को भी जोड़ने का सुझाव दिया गया है।


तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के लिए इस योजना पर ₹600.25 करोड़ का बजट रखा है। फिलहाल 34,987 स्कूलों में लगभग 17.53 लाख छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार, इससे बच्चों में hospital admissions में 63.2% और गंभीर बीमारियों में 70.6% की कमी आई है। अब पंजाब में भी इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे वहां के लाखों बच्चों को शिक्षा और पोषण का नया सहारा मिल सकता है।

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