दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन लगातार जारी है और राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) और अर्जित अवकाश (Earned Leave) समेत सभी प्रकार की नियमित छुट्टियों पर रोक रहेगी। केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी और उसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी की विधिवत स्वीकृति अनिवार्य होगी। यह आदेश राजपत्रित अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा। राजधानी में चल रहे प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक कोई भी पुलिसकर्मी बिना दिल्ली पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोर्स में भाग नहीं ले सकेगा। सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (DCP) को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक है, इसलिए पूरे पुलिस बल की उपलब्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। हाल के दिनों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इसी कारण राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने यह विशेष कदम उठाया है।

वहीं, जंतर-मंतर पर CJP का आंदोलन अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी है और संगठन ने साफ किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है और राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा और सरकार तथा प्रदर्शनकारियों के बीच संभावित बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक रणनीति में भी बदलाव किया जा सकता है।