उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के हितों और सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक इकाइयां श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन करें और किसी भी स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि हर श्रमिक को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उद्योगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने हाल ही में श्रमिकों के प्रदर्शनों और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक संगठनों और प्रबंधन से समन्वय बनाकर 24 घंटे के भीतर श्रमिक समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ओवरटाइम का नियमानुसार भुगतान, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विश्राम गृह और स्वास्थ्य सुविधाएं हर इकाई में अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। साथ ही श्रम विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित संवाद और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ को हर श्रमिक तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।

सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ बाहरी तत्व खुद को श्रमिक प्रतिनिधि बताकर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और किसी भी भड़काऊ गतिविधि को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। बैठक में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी सहित कई जिलों के अधिकारी और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।