Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आउटसोर्स कर्मचारियों का अल्टीमेटम, सोमवार तक समाधान नहीं तो मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना ● ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत GNIOT MBA संस्थान में पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश ● ग्रेटर नोएडा में बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया ठिकाना, बिसरख में बनेगा पहला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ● कुलगाम आतंकी हमला: नाम पूछकर दो प्रवासी मजदूरों की हत्या, TRF ने ली जिम्मेदारी, घाटी में बढ़ी दहशत ● ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 में जगमगाया विकास: 21 हाईमास्ट और 450 एलईडी स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ, सुरक्षा और उद्योगों को मिलेगा बड़ा फायदा ● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारी सेवानिवृत्त, सम्मान के साथ दी गई विदाई ● GNIDA में आउटसोर्स टेक्निकल सुपरवाइजरों का विरोध, JE स्तर का काम लेकिन अधिकार नहीं ● Cyber Crime: मुनाफे के लालच में रिटायर्ड नेवी अफसर से 2.23 करोड़ की ठगी ● अखिलेश यादव के सीएम बनने की कामना, 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर निकले बॉबी यादव ● ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

गौतमबुद्ध नगर में Industrial Disputes समाधान के लिए High-Level Committee गठित, सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है।
top-news

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य औद्योगिक असामंजस्य को समाप्त करना और उद्योगों में स्थिरता बनाए रखना है, जिससे industrial ecosystem को मजबूत किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में business confidence बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।


जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, यह समिति विभिन्न stakeholders के साथ संवाद स्थापित कर industrial issues का समाधान करेगी और industries के smooth operations सुनिश्चित करेगी। समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश करेंगे, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव और श्रम आयुक्त कानपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। यह संरचना नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी।

इसके अलावा समिति में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं, जिससे workers और industry दोनों पक्षों की समस्याओं का balanced और effective समाधान संभव हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि industrial matters को priority पर लेकर time-bound resolution सुनिश्चित किया जाए। विशेषज्ञों के अनुसार, इस initiative से गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे industrial hub में श्रमिक-उद्योग संबंध मजबूत होंगे और industrial growth को नई दिशा मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *