Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● इंदर प्रधान पल्ला फिर बने सपा जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई ● ग्रेटर नोएडा का शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर 3 हजार LED लाइट से होगा रोशन ● ग्रेटर नोएडा में घर से लापता युवक का मिला शव, पत्नी से झगड़े के बाद निकला था राजीव ● नोएडा में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत बोले- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन ● दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं उनसे कभी नहीं मिला’ ● यूपी में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण, परिवहन और कारागार विभाग की भर्ती में मिलेगा लाभ ● ग्रेटर नोएडा की 100 से अधिक सोसायटियों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट, जल्द जारी होंगे नोटिस ● ग्रेटर नोएडा: विकास और रोजगार की नई राह खुलेगी, 7 गांवों में किसानों से संवाद ● ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्याओं पर RWA की बैठक, NPCL ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन ● UP Teacher Vacancy 2026: यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन और परीक्षा की तारीख

गौतमबुद्ध नगर में Industrial Disputes समाधान के लिए High-Level Committee गठित, सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है।
top-news

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर coordination और industrial disputes के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल करते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद के लिए High-Level Committee का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य औद्योगिक असामंजस्य को समाप्त करना और उद्योगों में स्थिरता बनाए रखना है, जिससे industrial ecosystem को मजबूत किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में business confidence बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।


जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, यह समिति विभिन्न stakeholders के साथ संवाद स्थापित कर industrial issues का समाधान करेगी और industries के smooth operations सुनिश्चित करेगी। समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश करेंगे, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव और श्रम आयुक्त कानपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। यह संरचना नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी।

इसके अलावा समिति में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं, जिससे workers और industry दोनों पक्षों की समस्याओं का balanced और effective समाधान संभव हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि industrial matters को priority पर लेकर time-bound resolution सुनिश्चित किया जाए। विशेषज्ञों के अनुसार, इस initiative से गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे industrial hub में श्रमिक-उद्योग संबंध मजबूत होंगे और industrial growth को नई दिशा मिलेगी।