• sakshi choudhary
• 16 Jul, 2026

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 91वीं बोर्ड बैठक 15 जुलाई 2026 को अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय प्रदर्शन, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना और निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण ने बताया कि 30 जून 2026 तक कुल प्राप्तियां ₹1,371.75 करोड़ रहीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹640.01 करोड़ की तुलना में 114.33 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं कुल व्यय ₹2,101.96 करोड़ रहा, जिसमें केवल भूमि क्रय पर ₹1,741.40 करोड़ खर्च किए गए। औद्योगिक एवं मिक्स्ड लैंड योजना से ₹660.14 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो इस मद के वार्षिक बजट का लगभग 47.5 प्रतिशत है। हाई-राइज भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा को ₹50 करोड़ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की प्रगति की समीक्षा की गई। पिछले एक महीने में 63 लीज डीड निष्पादित, 118 आवंटियों को कब्जा, 62 भवन नक्शे स्वीकृत, 84 निर्माण कार्य शुरू, 15 औद्योगिक इकाइयों का संचालन प्रारंभ तथा 12 इकाइयों का फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण किया गया। इसके अलावा, एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों के संचालन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए ताकि आम जनता को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। ग्राम धनौरी वेटलैंड के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए YIAPL को 200 मीटर भूमि किराये पर देने का निर्णय भी लिया गया। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र (आगरा दिशा) में नए इंडस्ट्रियल नोड के विकास तथा Yiwu International Trade City की तर्ज पर YEIDA इंटरनेशनल ट्रेड सिटी विकसित करने की योजना पर भी बोर्ड ने सहमति जताई।

बोर्ड बैठक में किसानों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। अधिग्रहित भूमि के बदले अतिरिक्त प्रतिकर वितरण और 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि भूमि क्रय के तुरंत बाद किसानों को आरक्षण पत्र उपलब्ध कराया जाए। भविष्य की व्यावसायिक होटल योजनाओं में नोएडा प्राधिकरण की सकारात्मक नीतियों को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, ICMR को सेक्टर-9 में 30 एकड़ भूमि पर एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। सेक्टर 8A, 8B, 8C, 23C, 31B तथा सेक्टर 7B से सेक्टर 8D तक प्रस्तावित मास्टर प्लान सड़क के लिए भूमि क्रय को भी हरी झंडी मिल गई। इन फैसलों से जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, अनुसंधान, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।