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BRICS 2026: पहलगाम हमले की निंदा से टैरिफ नीति तक, साझा घोषणापत्र में किन मुद्दों पर बनी सहमति?
18वां BRICS Summit 2026 कई अहम मुद्दों पर सहमति के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद New Delhi Declaration जारी किया गया।
- sakshi choudhary
- 12 Sep, 2026
18वां BRICS Summit 2026 कई अहम मुद्दों पर सहमति के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद New Delhi Declaration जारी किया गया। साझा घोषणापत्र में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। BRICS देशों ने Terrorism के खिलाफ Zero Tolerance की नीति अपनाने और आतंकवाद को लेकर Double Standards खत्म करने की अपील की। घोषणापत्र में कहा गया कि आतंकवाद का किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समुदाय से संबंध नहीं है। सदस्य देशों ने सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों की आवाजाही, Terror Financing और सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के तहत Comprehensive Convention on International Terrorism यानी CCIT को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई।
BRICS Declaration में Global Trade और Tariff Policy को लेकर भी अहम रुख सामने आया। समूह ने बिना किसी देश का नाम लिए एकतरफा Tariffs, Non-Tariff Barriers और Protectionist Trade Policies पर चिंता जताई। घोषणापत्र के मुताबिक ऐसी नीतियां वैश्विक Supply Chains को प्रभावित करती हैं और विकासशील देशों की आर्थिक तरक्की के लिए चुनौती पैदा करती हैं। BRICS देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए Unilateral Economic Sanctions और Secondary Sanctions का भी विरोध किया। इसके अलावा West Asia Crisis, Gaza Humanitarian Crisis और Nuclear Safety पर भी सदस्य देशों ने अपना रुख स्पष्ट किया। BRICS ने फलस्तीन के लिए 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के गठन का समर्थन किया।
घोषणापत्र में Global Governance में सुधार का मुद्दा भी प्रमुख रहा। BRICS देशों ने UN Security Council को ज्यादा Democratic और Representative बनाने की जरूरत बताई। चीन और रूस ने Security Council में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका और Permanent Membership की आकांक्षाओं के समर्थन को दोहराया। इसके साथ ही IMF और World Bank में Emerging Economies की वास्तविक आर्थिक स्थिति के अनुरूप प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई। WTO को मजबूत करने और Rules-Based International Trade System को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत की BRICS 2026 Presidency की भी सदस्य देशों ने सराहना की। भारत की अध्यक्षता में 30 शहरों में 400 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं, जिससे BRICS के रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया गया।
