बोर्ड बैठक में YEIDA क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश Multi-Modal Logistics Park Policy-2024 के तहत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और पात्र निवेशकों को E-auction के जरिए भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में करीब 8,000 हेक्टेयर में Industrial Node विकसित करने की दिशा में चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई और महायोजना तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। YEIDA क्षेत्र में Yiwu International Trade City की तर्ज पर International Trade City विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। प्रस्तावित Trade City में औद्योगिक उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और निर्यात के लिए बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं आगरा-अर्बन सेंटर की संशोधित महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। औद्योगिक निवेश की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 295 बड़े औद्योगिक भूखंडों में 181 की लीज डीड हो चुकी है, 152 आवंटियों को कब्जा दिया गया है और 69 भूखंडों पर निर्माण शुरू हो चुका है। इनमें 13 इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में 203 भूखंडों में से 123 आवंटित और 75 पर कब्जा दिया जा चुका है।

बोर्ड बैठक में कचरा प्रबंधन और किसानों से जुड़े फैसलों को भी प्रमुखता दी गई। YEIDA क्षेत्र में Integrated Solid Waste Management और Sanitation व्यवस्था को मजबूत करने के लिए Detailed Project Report तैयार कराई गई है। साथ ही “YEIDA Waste Management (Regulation & Control) Bye-Laws, 2026” का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे आगे Draft Gazette Notification के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित पात्र किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड देने की प्रक्रिया के तहत अब तक 10,069 किसानों के आरक्षण पत्र जारी किए गए हैं और 4,978 भूखंडों का नियोजन किया जा चुका है। प्रेस नोट के अनुसार किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ देते हुए अब तक करीब 3.142 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिकर राशि वितरित की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर में आपसी सहमति से भूमि क्रय के लिए नई दरों को लागू करने का फैसला भी लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य भूमि क्रय प्रक्रिया को गति देना और लंबित मामलों का समाधान करना है।