• sakshi choudhary
• 28 Oct, 2026

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने की बात कही गई है। दावा है कि बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी और इसके लिए सरकार पर करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हर 1,000 रुपये पर 30 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 3 फीसदी बढ़ोतरी के हिसाब से उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये प्रति माह का फायदा होगा।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि DA की गणना बेसिक सैलरी पर होती है, कुल इन-हैंड सैलरी पर नहीं। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के वेतन स्तर और बेसिक पे के अनुसार अलग-अलग होगी।

अलग-अलग बेसिक सैलरी पर कितना होगा फायदा?

ये आंकड़े बेसिक सैलरी पर 3 फीसदी अतिरिक्त DA की गणना के आधार पर हैं।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे पात्र पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा हो सकता है।

कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को DR दिया जाता है। इनका उद्देश्य महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करना और लोगों की खरीदने की क्षमता बनाए रखने में मदद करना है।

अगर बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से भुगतान की गणना के अनुसार एरियर मिलने की संभावना भी हो सकती है। हालांकि, एरियर और भुगतान की तारीख की पुष्टि आधिकारिक आदेश से ही होगी।

सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ?

दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। इस रकम का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने की बात कही गई है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के मासिक बजट को राहत मिल सकती है। अतिरिक्त रकम से घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पर खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर हर परिवार की आय और खर्च पर निर्भर करेगा।

कैबिनेट ने दूसरी योजनाओं को भी दी मंजूरी

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा उद्योग, खेल सामग्री निर्माण और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

इनमें शामिल हैं:

• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: घरेलू स्तर पर कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है।

• खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,856 करोड़ रुपये की मंजूरी का उल्लेख है।

• प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन के लिए 7,395 करोड़ रुपये के आवंटन की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रस्तावों सहित कैबिनेट ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन योजनाओं की शर्तों, अवधि और वास्तविक वित्तीय प्रावधानों की पुष्टि संबंधित सरकारी घोषणाओं से की जानी चाहिए।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

DA बढ़ोतरी का लाभ और एरियर कब मिलेगा, यह जानने के लिए कर्मचारियों को अपने विभाग के आधिकारिक आदेश और वेतन संबंधी सूचना पर नजर रखनी चाहिए। पेंशनर्स भी अपने पेंशन भुगतान से जुड़े आधिकारिक अपडेट देखें।